हरित भविष्य की ओर बढ़ते हुए, भारत सरकार ने भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) की घोषणा की है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता हासिल करना है और एक अधिकार प्राप्त समूह द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी, जिसमें प्रमुख सरकारी अधिकारी और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी को 19,744 करोड़ रुपये के व्यय बजट के साथ मंजूरी दी थी।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अधिकार प्राप्त समूह
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अधिकार प्राप्त समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, नीति आयोग के सीईओ और विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह समूह मिशन के संचालन और कार्यान्वयन, मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रगति की निगरानी करने और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगा।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सलाहकार समूह
अधिकार प्राप्त समूह के अलावा, एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सलाहकार समूह भी स्थापित किया जाएगा। इस समूह में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल होंगे और मिशन से संबंधित सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों पर अधिकार प्राप्त समूह को सलाह देंगे।
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